ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 4200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਕੁੱਲ 15914 ਵਾਟਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 94 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 49 ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਨਹਿਰ ‘ਚ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਲਗਭਗ 414 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ 100 ਮੋਘੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 2023-24 ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ 228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ 3 ਨਹਿਰਾਂ- ਮਾਲਵਾ, ਦਸਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤਜਵੀਜ਼ਤ/ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਦੀਆਂ/ਡਰੇਨਾਂ/ਚੋਏ/ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1536 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਲਿਫ਼ਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 1873 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਨਹਿਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਈ-ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਮ ਦੀ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।