Pakistan burns India's earnings from ICC. Want change, know ICC's revenue model
ਆਈਸੀਸੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2025 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਸੀ) ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ 'ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਜਾਂ ਤਾਂ 'ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ' ਅਪਣਾਵੇ ਜਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਪੀਸੀਬੀ ਮੁਖੀ ਨਕਵੀ 'ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ' ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ। ਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5.75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਈਸੀਸੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲ (2024-27) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 5073 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 38.50% (ਲਗਭਗ 1953 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੇਸ਼ (ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 11.19 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.89%, 6.25% ਅਤੇ 5.75% ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 291 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਾਡਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ।
ਪੀਸੀਬੀ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5.75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਜੇਕਰ ਪੀਸੀਬੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਸੀਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।