ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 6-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2016 ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 11 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸੀ, ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 50% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਡੀਪੀਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 3647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 2498 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 1066 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2030 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।