'ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ', ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ" ਨਾਲ "ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੰਧ" ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ "ਏਜੰਟਾਂ" 'ਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਖੁਫੀਆ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। 'ਸੰਘੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਰੀ-ਜੋਸੀ ਹੌਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ) ਵੱਲੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ)।" (ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)।"
ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਕਤਲ 18 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ "ਬਦਨਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ" ਸਿਰਫ਼ "ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
123 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ "ਏਜੰਟ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ" ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਨਿਰਆਧਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।